Telegram Block India NEET: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट पेपर लीक विवाद के कारण टेलीग्राम ब्लॉक रहेगा! 🛡️📱
Delhi High Court ne Telegram ko koi interim relief dene se inkar kar diya hai. NEET paper leak aur unauthorized content ke chalte ban rahega.

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भारत में मैसेजिंग ऐप Telegram के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने टेलीग्राम को किसी भी तरह की अंतरिम राहत (Interim Relief) देने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि देश में टेलीग्राम पर लगा सरकारी प्रतिबंध (Block) कम से कम 22 जून 2026 तक जारी रहेगा।
यह ब्लॉक आगामी नीट (NEET 2026) री-एग्जामिनेशन से जुड़े अनधिकृत और लीक हुए प्रश्नपत्रों को टेलीग्राम चैनल्स पर फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है।
🛡️ टेलीग्राम ब्लॉक करने के पीछे का मुख्य कारण
सरकार और कोर्ट ने छात्रों के हितों और परीक्षा की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया है:
- Preventing Paper Leak Circulation: जांच में पाया गया कि कई गुप्त टेलीग्राम चैनल्स पर नीट 2026 री-एग्जाम से जुड़े कथित फर्जी और असली प्रश्नपत्रों को भारी कीमतों पर बेचा जा रहा था।
- Telegram's Privacy Policy Protocol: टेलीग्राम की मजबूत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी नीतियों के कारण, पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए इन अवैध ग्रुप्स के एडमिंस की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
- National Security & Integrity: सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत देश की संप्रभुता और परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए इस ऐप के आईपी एड्रेस और सर्वर्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
🇮🇳 India Angle: भारतीय छात्रों और आम यूजर्स पर क्या असर होगा?
- Student Protection: री-एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों ईमानदार छात्रों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि इससे पेपर लीक माफिया सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें और प्रश्नपत्र नहीं फैला पाएंगे।
- Impact on General Users: भारत में टेलीग्राम का उपयोग सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, बल्कि स्टडी मैटेरियल शेयर करने, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ग्रुप्स और बड़ी फाइलें ट्रांसफर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इस ब्लॉक से सामान्य यूजर्स को काफी परेशानी हो रही है।
- VPN Security Warnings: कई लोग टेलीग्राम का उपयोग करने के लिए अनऑफिशियल वीपीएन (VPN) का सहारा ले रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि फ्री वीपीएन का उपयोग करने से यूजर्स का निजी डेटा और बैंक डिटेल्स चोरी हो सकते हैं।
🎯 Conclusion
दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला यह दिखाता है कि देश में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। अब सबकी निगाहें 22 जून को होने वाली अगली कोर्ट सुनवाई पर हैं।
Web Story Brief
- Ruling: Delhi High Court denied interim relief to Telegram, keeping the block active.
- Timeline: The temporary government ban on Telegram in India is extended till June 22.
- Reason: Imposed to block circulation of leaked papers for the NEET 2026 re-exam.
- Action: Ordered under Section 69A of the IT Act due to admin tracing issues.
- User Alert: Cyber experts warn general users against using free VPNs to access the app.
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About the Author
Aryan Sharma
Tech Enthusiast & Founder, AITechNews India
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8+ सालों से tech journalism में हैं। Smartphones और AI में specialization है। IIT Delhi alumni.
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