PM E-DRIVE Scheme Extension 2028: ₹11,900 करोड़ के बजट के साथ विस्तार! 🚗⚡

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने और हरित परिवहन क्रांति को गति देने के लिए आज केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना—PM E-DRIVE Scheme Extension 2028 (पीएम ई-ड्राइव योजना विस्तार 2028) को आधिकारिक रूप से 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजना के लिए ₹11,900 करोड़ का कुल बजटीय प्रावधान (Outlay) स्वीकृत किया है, जिससे देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों की खरीद पर सीधी सब्सिडी मिलती रहेगी।

🚗 Policy Overview & Key Objectives (योजना विवरण व उद्देश्य)

• योजना का नाम (Scheme Name): पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE)।
• विस्तारित समयावधि (Extended Validity): 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 (अगले तीन वर्षों के लिए)।
• कुल बजटीय आवंटन: ₹11,900 करोड़ रुपये।
• लक्षित इलेक्ट्रिक वाहन वर्ग: इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स (e-2W), 3-व्हीलर्स (e-3W), इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और 14,000 से अधिक ई-बसें।

⚡ Key Specifications & Revised Subsidy Structure (संशोधित सब्सिडी ढांचा)

• इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सब्सिडी दर: ₹2,500 प्रति kWh (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक)।
• अधिकतम सब्सिडी कैप (Maximum Cap): प्रति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अधिकतम ₹5,000 की सीधी छूट।
• चार्जिंग स्टेशनों के लिए बड़ा आवंटन: योजना के तहत 88,500 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ का अलग फंड रखा गया है।

💰 India Pricing & Ex-Showroom Impact (भारतीय ग्राहकों के लिए मूल्य लाभ)

• इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स की प्रभावी कीमत: ओला S1, टीवीएस iQube, एथर रिज्टा और बजाज चेतक पर एक्स-शोरूम कीमत पर ₹5,000 की सीधी केंद्रीय छूट मिलती रहेगी।
• सब्सिडी दावा प्रक्रिया (e-Voucher Portal): खरीदार अपने आधार से जुड़े फोन नंबर पर ई-वाउचर जनरेट करके डीलरशिप पर तुरंत डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे।

⚔️ Competition & Industry Impact (बाजार व निर्माता कंपनियों पर असर)

| कार/स्कूटर ब्रांड | सब्सिडी लाभ | संशोधित 2026 एक्स-शोरूम कीमत | | :--- | :--- | :--- | | Ola S1 X / S1 Pro | ₹5,000 Off | ₹74,999 से ₹1,29,999 | | TVS iQube Electric | ₹5,000 Off | ₹94,999 से ₹1,19,999 | | Ather Rizta / 450X | ₹5,000 Off | ₹1,04,999 से ₹1,39,999 | | Bajaj Chetak EV | ₹5,000 Off | ₹95,999 से ₹1,24,999 |

🇮🇳 India Angle: 2028 तक 8.26% से 20% ईवी पैठ का लक्ष्य और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग

• ईवी पैठ में भारी बढ़ोतरी: भारत में ईवी पैठ 2016 के 0.71% से बढ़कर 2026 में 8.26% तक पहुंच गई है। 2028 तक इस विस्तार से यह आंकड़ा 20% के पार जाने का अनुमान है।
• 'मेक इन इंडिया' और लोकल कंपोनेंट्स: सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनमें Phased Manufacturing Programme (PMP) के तहत भारत में बनी लिथियम बैटरी और मोटर का उपयोग हुआ हो।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रीय नेटवर्क: हाईवे और राजमार्गों पर हर 25 किमी पर फास्ट चार्जर्स स्थापित होने से रेंज की चिंता (Range Anxiety) खत्म होगी।

Conclusion (निष्कर्ष)

PM E-DRIVE Scheme Extension 2028 का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी और 2028 तक भारत को दुनिया की ईवी राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।