Gujarat EV Policy Subsidy: गुजरात में नया ईवी ड्राफ्ट तैयार, जीरो आरटीओ टैक्स और भारी सब्सिडी की तैयारी! 🚗⚡

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के मार्केट को तेजी से बढ़ाने में राज्य सरकारों की नीतियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। दिल्ली और तेलंगाना के बाद, अब गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने भी राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को नई रफ्तार देने के लिए अपनी नई 'Gujarat EV Policy 2026' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

इस नए ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को जीरो आरटीओ टैक्स (Zero RTO Registration Tax) और पहले से कहीं अधिक सब्सिडी (Subsidy) देने का प्रस्ताव रखा गया है।

🚗 Gujarat EV Policy 2.0 की मुख्य विशेषताएं

गुजरात सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है:

• Zero RTO Tax: इलेक्ट्रिक दोपहिया (2-wheelers), तिपहिया (3-wheelers) और चौपहिया (4-wheelers) वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को 100% माफ करने का प्रस्ताव है।
• Increased Subsidies: नए ड्राफ्ट के अनुसार, प्रति किलोवाट-घंटा (per kWh) मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर ₹15,000 किया जा सकता है, जिससे कार खरीदारों को ₹1.5 लाख तक की सीधी छूट मिल सकेगी।
• Charging Infra Incentives: हाउसिंग सोसाइटियों और पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जर लगाने के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता (Incentives) दी जाएगी।

🇮🇳 India Angle: गुजरात के खरीदारों और ऑटो हब पर क्या होगा असर?

• Massive Savings for Buyers: गुजरात में टाटा नेक्सॉन ईवी (Nexon EV), टियागो ईवी (Tiago EV) और ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) स्कूटर्स की भारी मांग है। रोड टैक्स छूट और बढ़ी हुई सब्सिडी के बाद नई इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगी।
• Gujarat as Auto Hub: साणंद (Sanand, Gujarat) पहले से ही भारत का एक प्रमुख ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जहां टाटा मोटर्स और एमजी जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। इस पॉलिसी के आने से गुजरात में नई ईवी फैक्ट्रियां और ली-आयन बैटरी प्लांट स्थापित करने के लिए विदेशी व स्वदेशी कंपनियां भारी निवेश करेंगी।
• Subsidizing Public Transport: नए ड्राफ्ट में गुजरात राज्य परिवहन (GSRTC) की बसों को भी 100% इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए विशेष फंड का आवंटन किया गया है।

🎯 Conclusion

गुजरात सरकार की यह नई ईवी नीति न केवल राज्य में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेगी बल्कि गुजरात को देश का सबसे बड़ा ईवी-फ्रेंडली राज्य और मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनाने में भी मदद करेगी।

Web Story Brief

• Draft Launch: Gujarat government drafts the new EV Policy 2026 to boost clean energy.
• Benefits: Proposes a 100% RTO tax and registration fee waiver for all EV segments.
• Subsidy Hike: Suggests increasing the state subsidy structure up to ₹15,000 per kWh.
• Manufacturing Hub: Expected to attract heavy fresh investments in Sanand auto cluster.
• Infrastructure: Includes 50% government funding for setting up local community charging points.