Parliament Crypto Consultation India: वज़ीरक्स और बिनांस के साथ सरकार की गुप्त बैठक! 💰🇮🇳
भारतीय संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वज़ीरक्स, बिनांस और कॉइनस्विच के प्रतिनिधियों के साथ क्रिप्टो रेगुलेशन और 1% TDS पर बड़ी चर्चा की है।
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💰 भारतीय क्रिप्टो रेगुलेशन में बड़ा मोड़
भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए संसद भवन के गलियारों से एक बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Finance) ने भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) उद्योग के प्रमुख दिग्गजों के साथ एक क्लोज-डोर बैठक की है। Parliament Crypto Consultation India में देश के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे WazirX, CoinSwitch और वैश्विक दिग्गज Binance के भारतीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस भारत में टैक्स रिफॉर्म्स और निवेशकों की सुरक्षा पर था।
🔍 बैठक के मुख्य मुद्दे और टैक्स में बदलाव की मांग
क्रिप्टो उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने वर्तमान टैक्स नियमों के कारण भारतीय ट्रेडर्स को होने वाली परेशानियों और ट्रेडिंग वॉल्यूम के विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने का मुद्दा उठाया।
इन 3 बड़े बदलावों पर हुई चर्चा:
- 1% TDS की कमी: वर्तमान में भारत में हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस (TDS) कटता है, जिसे घटाकर 0.1% करने की पुरजोर वकालत की गई।
- नुकसान की भरपाई (Loss Offset): वर्तमान में क्रिप्टो घाटे को मुनाफे के साथ एडजस्ट करने की अनुमति नहीं है, जिसे बाकी एसेट क्लासेस (जैसे शेयर बाजार) की तरह ही टैक्स-फ्रेंडली बनाने की मांग की गई।
- एफआईयू (FIU-IND) रजिस्ट्रेशन: सभी विदेशी एक्सचेंजेस को भारतीय नियमों के तहत रजिस्टर करना और भारतीय यूज़र्स के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जाएगा।
प्रस्तावित क्रिप्टो कर सुधार (India Proposal):
| टैक्स मानदंड | वर्तमान नियम | क्रिप्टो एक्सचेंज की मांग | संभावित सरकारी रुख | | --- | --- | --- | --- | | मुनाफे पर टैक्स | 30% फ्लैट टैक्स | 30% फ्लैट टैक्स | कोई बदलाव नहीं (30% बना रहेगा) | | प्रत्येक लेनदेन पर TDS | 1% TDS | 0.1% TDS | विचार किया जा रहा है (0.1%-0.5% संभव) | | घाटा ऑफसेटिंग | अनुमति नहीं है | नुकसान ऑफसेट की अनुमति हो | आंशिक अनुमति पर चर्चा जारी | | विदेशी एक्सचेंज नियम | केवल FIU रजिस्ट्रेशन | सख्त मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) अनुपालन | पूरी तरह से लागू |
India Angle 🇮🇳
भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स (Global Crypto Adoption Index) में टॉप पर है, लेकिन 30% टैक्स और 1% टीडीएस के कारण भारतीय एक्सचेंजेस से 90% वॉल्यूम ऑफशोर (विदेशी और अनरजिस्टर्ड) प्लेटफॉर्म्स पर चला गया था। इससे न केवल भारत सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है, बल्कि ईडी (Enforcement Directorate) जैसी जांच एजेंसियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकना भी कठिन हो गया है। Parliament Crypto Consultation India के बाद यदि 1% टीडीएस घटकर 0.1% होता है, तो भारतीय ट्रेडर्स वापस घरेलू टैक्स-अनुपालन एक्सचेंजेस पर लौटेंगे।
Conclusion — Aage Kya Hoga?
भारतीय वित्त मंत्रालय और संसदीय समिति का रुख इस बार बेहद व्यावहारिक रहा है। सरकार अब क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय एक संतुलित और सख्त रेगुलेशन मॉडल की ओर बढ़ रही है। टैक्स में थोड़ा सुधार भारतीय वेब3 (Web3) और ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए नए सुनहरे अवसर खोलेगा।
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About the Author
AuthorAryan Sharma
Tech Enthusiast & Founder, AITechNews India
Tech enthusiast | 5 saal se AI aur gadgets follow kar raha hoon. Main naye tech trends, AI tools, aur Indian gadget market ko closely track karta hoon — aur unhein simple Hinglish mein sabtak pohonchaata hoon. AITechNews mera ek chhota sa koshish hai ki har Indian reader ko latest tech news, bina jargon ke, clearly samjha sakoon.
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Blockchain और Web3 की expert। 5 साल का crypto market analysis experience। Delhi University से Economics.
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