दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से नई ईवी नीति आधिकारिक तौर पर लागू, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख का बोनस और ₹30 लाख तक की कारों पर 100% रोड टैक्स छूट।
1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा।
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