दिल्ली सरकार का आक्रामक फैसला; 1 जनवरी 2027 से नए 3-व्हीलर्स और छोटे डिलीवरी ट्रक्स का केवल इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा।
2028 से सभी कमर्शियल टू-व्हीलर डिलीवरी फ्लीट्स (Swiggy, Blinkit, etc.) का भी 100% इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य।
पुराने सीएनजी ऑटो स्क्रैप करने पर ₹30,000 की वित्तीय मदद और हर 3 किमी पर बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन स्थापित होगा।
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