सुप्रीम कोर्ट ने जनकल्याणकारी योजनाओं में हाई-रिस्क एआई के लिए कानूनी ढांचे पर केंद्र से जवाब माँगा।
राशन, पेंशन व स्वास्थ्य योजनाओं में एआई बायोमेट्रिक त्रुटियों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।
MeitY व IndiaAI मिशन को कानूनी ऑडिट व 'Right to Explanation' दिशा-निर्देश बनाने का आदेश।
AITechNews.co.in पर आज ही पूरी खबर विस्तार से पढ़ें!